भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस अधिनियम को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 की वैधता को बरकरार रखा है और कहा है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि राज्य सरकार मदसरे के स्टूडेंट्स को अन्य स्कूलों में भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि...
सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम एक्ट की वैलिडिटी का सपोर्ट करते रहे हैं, चूंकि संवैधानिक तौर पर कानून को खारिज कर दिया गया है ऐसे में हम कुछ कहना चाहते हैं। राज्य सरकार ने जो स्टैंड हाई कोर्ट में लिया था उससे वह अलग नहीं हो सकता है। पूरे कानून को खारिज किया जाना सही नहीं हो सकता है बल्कि जो प्रावधान गैर संवैधानिक था उसे ही निरस्त किया जाना चाहिए। एक्ट को पूरी तरह से खारिज किया जाना बच्चे और नहाने के पानी को फेंकने जैसायाचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि एक्ट को...
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