मालूम हो कि हाई कोर्ट में मुर्शिदाबाद के गोथा एआर हाई स्कूल में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बिस्वजीत बोस ने मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। उन्होंने मिशनरी स्कूल के शिक्षकों से भी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। राज्य को सरकारी उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की भी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा...
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार के डेढ़ लाख से अधिक सरकारी स्कूल शिक्षकों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य शिक्षा विभाग को यह जानकारी बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर प्रकाशित करने का आदेश दिया। मालूम हो कि हाई कोर्ट में मुर्शिदाबाद के गोथा एआर हाई स्कूल में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बिस्वजीत बोस ने मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। उन्होंने मिशनरी स्कूल के शिक्षकों से भी जानकारी सार्वजनिक...
बिस्वजीत बोस ने कहा कि यह आदेश शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। ये जानकारी करनी होगी साझा कोर्ट ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के नाम, स्कूल के नाम, शैक्षिक योग्यता, वे कितने समय से काम कर रहे हैं, कब सेवानिवृत्त होंगे आदि जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। किस स्कूल में किस विषय के कितने शिक्षक हैं, यह भी देना होगा। अवैध नियुक्ति वाले लोगों की पहचान करना आसान होगा कोर्ट के मुताबिक शिक्षकों के बारे में स्पष्ट विचार बनाने के लिए राज्य को यह...
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