यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा जमीन आवंटन में अनियमितता के मामले सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ये पाया गया है कि 2013 से 2021 के बीच आवंटित 24.6 मिलियन वर्ग मीटर के 2,428 इंडस्ट्रियल प्लॉट में से केवल 453 प्लॉट ही रजिस्टर्ड हुए हैं।
ऑडिटर की रिपोर्ट के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ( YEIDA ) ने 2013 से 2021 के बीच 24.6 मिलियन वर्ग मीटर के 2,428 इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन किया. लेकिन कैग (CAG) की रिपोर्ट से सामने आया है कि इनमें से महज 453 प्लॉट की ही रजिस्ट्री हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि 81% आवंटियों को कब्जा नहीं मिला. जिन लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल गया, उनमें से भी ज्यादातर ने कोई कारखाना या उद्योग नहीं लगाया.
ऑडिटर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 तक इन जमीनों पर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट चालू नहीं हुई. अन्य कैटेगरी में आवंटित भूमि का भी यही हाल है. CAG ने पाया कि 2008-09 से 2020-21 के बीच YEIDA क्षेत्र में 30,675 प्लॉट का आवंटन किया. इनमें इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, मिक्स यूज, कमर्शियल और रेजिडेंशियल कैटेगरी शामिल रहीं. इनमें से 5% यानी 1,666 प्लॉट को कैंसिल कर दिया गया. बाकी 23,832 प्लॉट (82%) के लिए लीज डीड नहीं बनी है. ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि YEIDA ने जमीन आवंटन करते समय साफ-सुथरे प्रोसेस का पालन नहीं किया. उन्होंने लोगों को इंटरव्यू के आधार पर जमीन दी, बजाय इसके कि कोई निश्चित नियम और शर्तें तय की जातीं.इसके अलावा, बड़े प्लॉट के लिए वित्तीय और तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन भी ठीक से नहीं किया गया, जिससे और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई. YEIDA ने जमीन का आवंटन किये जाने के बाद भी लीज डीड नहीं बनाई और लोगों को जमीन देने में देरी क
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