SC- ST Protection Law: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि एससी/एसटी समुदाय से जुड़े शख्स के हर अपमान को एससी/एसटी एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता है. ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब ऐसा अपमान जातिगत आधार किया गया हो.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के शख्स के खिलाफ किए गए हर अपमान और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं होंगी. जस्टिस पी.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने 1989 के विशेष कानून की व्याख्या करते हुए यूट्यूब चैनल मरुनादन मलयाली के संपादक और प्रकाशक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत दे दी. उनके खिलाफ 1989 के अधिनियम के तहत केरल के विधायक पी.वी.
अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है. केरल सरकार के केस को किया खारिज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विधायक पीवी श्रीनिजिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आपराधिक मामले में मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल ‘मरुनादन मलयाली’ के संपादक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही.
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