जीएसटी कौंसिल के हालिया फैसलों, विशेष रूप से कैरेमेल पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाने और रिसेल कारों पर 18% जीएसटी लगाने पर जनता का विरोध बढ़ रहा है. सोशल मीडिया पर मीम्स और नाराज़गी के भाव प्रचलित हैं.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन देश में सबसे लंबे समय तक वित्तमंत्री रहने वालों वित्तमंत्रियों में से एक हैं. जाहिर उनके फैसलों से जनता और सरकार दोनों संतुष्ट होते होंगे तभी वो अपनी कुर्सी पर मजबूती के साथ टिकी हुईं है. लोकतंत्र में जनता की जवाबदेही ही सब कुछ होती है. फिलहाल जीएसटी कौंसिल की 55वीं बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसे मिडिल क्लास ने पूरी तरह नकार दिया है.दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैरेमेल पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया.
यही नहीं कारों की रिसेल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया गया.पर दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि निर्मला ताई से जिस छूट की डिमांड तमाम बीजेपी नेता तक कर चुके हैं उस पर उन्होंने गौर तक नहीं किया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी काफी दिनों से हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने की मांग कर रहे हैं. शायद यही कारण है कि जीएसटी कौंसिल से मध्य वर्ग बेहद खफा है.सोशल मीडिया पर मीम्स और निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी पर जीएसटी के टेरर से बचाने की लोग गुहार लगा रहे हैं.पर सवाल यह भी है कि जीएसटी कौंसिल के फैसलों के लिए वो किस हद तक जिम्मेदार हैं? 1-क्यों हो रही आलोचनाअभी 2 दिन पहले ही जीएसटी कौंसिल की बैठक में लिए गए जिन फैसलों पर सरकार की सबसे अधिक आलोचना हो रही है उनमें कारों की रिसेल और पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी की दरों का सबसे अधिक मजाक बनाया जा रहा है. विवाद तब शुरू हुआ जब यह पता चला कि नमकीन पॉपकॉर्न को ‘नमकीन’ की श्रेणी में रखा गया है और उस पर कम रेट से टैक्स लगाया गया, जबकि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न को ‘मिठाई’ के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिस पर अधिक टैक्स लगाया गया.पॉपकॉर्न पर तीन अलग-अलग स्लैब (5%, 12% और 18%) के तहत टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पहले से पैक किए गए, लेबल वाले रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर 12% जीएसटी लगता है, जबकि चीनी कन्फेक्शनरी के तहत आने वाले कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगता है.Advertisementदूसरा जो फैसला है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है वह रिसेल कार की बिक्री पर लगने वाला जीएसटी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में पैनल ने बिजनेस वेंचर द्वारा बेची गई यूज्ड ईवी पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी को मंजूरी दे द
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