सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 1967 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को पलटते हुए इसे नई बेंच के पास भेजने का आदेश दिया है. सात जजों की पीठ ने यह फैसला चार-तीन के बहुमत से सुनाया. कोर्ट के इस निर्णय के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 1967 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को पलट दिया है. इस मसले को एक नई संविधान पीठ के पास भेजा है. सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने इस मामले में चार-तीन के बहुमत से यह निर्णय सुनाया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा बहुमत का फैसला लिखा गया. कोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों, नेताओं और आम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
कोर्ट ने इस मामले में अपना ही 1967 का फैसला बदल दिया है, जिसमें कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है. अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिया है. इस बेंच में 7 जज शामिल थे, जिनमें से 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया. इस फैसले को सुनाते हुए मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है.
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