मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी अगर कोई एक जरूरी काम नहीं हो सका है तो वह है समय पर न्याय देने की किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण न होना। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में अंग्रेजों के जमाने में बने आपराधिक कानूनों की जगह तीन नए कानूनों पर अमल करना शुरू कर दिया है। इन्हें इसी जुलाई में अमल में लाना प्रारंभ किया...
संजय गुप्त। पिछले दिनों संसद में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने यह जानकारी दी कि देश भर में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1114 पदों में से 350 पद रिक्त हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल पद 160 हैं। इनमें से 74 पद रिक्त हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जजों के कुल 85 पद हैं, जिनमें से 31 पद खाली पड़े हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जजों के कुल 94 पद हैं, जिनमें से 28 पद खाली हैं। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट के 60 में से 21 खाली हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में 72...
बाधा है। भारत एक विकासशील देश है। यदि देश को विकासशील से विकसित बनना है तो अन्य अनेक लक्ष्यों को पाने के साथ समय पर न्याय देना भी सुनिश्चित करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश भर में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पांच करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इनमें से तमाम ऐसे हैं, जो दशकों से लंबित हैं। यह भी आश्चर्य की बात है कि बड़ी संख्या में मुकदमे ऐसे हैं, जिनमें एक पक्ष जनता और दूसरा सरकार है। आखिर सरकार जनता से मुकदमेबाजी में क्यों उलझी रहती है? समय पर न्याय न मिलने से...
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