राज्य सरकार के एक आदेश से भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों में चिंता है। अब जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त IFS अधिकारियों के मूल्यांकन में राय देंगे। यह आदेश 29 जून 2024 को जारी हुआ। IFS एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताया, इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत...
भोपाल: राज्य सरकार के एक आदेश से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों में चिंता है। इस आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त अब जिलों में सेवा दे रहे IFS अधिकारियों के मूल्यांकन में अपनी राय दे सकेंगे। यह आदेश 29 जून, 2024 को जारी किया गया था। इस आदेश के तहत, जिलाधिकारी और संभागीय आयुक्त, जो पदानुक्रम में अपेक्षाकृत जूनियर अधिकारी हैं, अब संभागीय वन अधिकारी , वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक के मूल्यांकन में योगदान देंगे।IFS एसोसिएशन के केंद्रीय निकाय ने इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश के...
का निर्णय है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई समस्या होनी चाहिए। मैं इस मामले से अवगत हूं और इस पर बाद में चर्चा करूंगा।'IFS एसोसिएशन को यह चिंता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कम अनुभव वाले अधिकारियों की भागीदारी से IFS अधिकारियों के करियर प्रगति और मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें यह भी डर है कि 'वरिष्ठता और वन सेवा में विशेषज्ञता की अवहेलना की जा सकती है, जिससे निराशा हो सकती है।'एसोसिएशन ने संभावित हितों के टकराव के डर को भी व्यक्त किया। एसोसिएशन ने 4 जुलाई को...
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