कांग्रेस ने अमेरिकी सैन्य विमान द्वारा निर्वासित भारतीयों को अमृतसर में उतरने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इसे 'धारणा' और 'नैरेटिव' को ध्यान में रखते हुए चुना गया स्थान बताया है।
कांग्रेस ने भारत में अमेरिकी सैन्य विमान द्वारा निर्वासित भारतीयों को लाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के बजाय अमृतसर में उतरने की अनुमति देने का निर्णय 'धारणा' और 'नैरेटिव' को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। कांग्रेस के जालंधर कैंट विधायक परगट सिंह ने दावा किया कि पंजाब की तुलना में अन्य राज्यों से अधिक निर्वासित लोग हैं, लेकिन पंजाब को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग करने पर केवल दिल्ली एयरपोर्ट को अनुमति दी जाती है। परगट सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि
'जब पंजाब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग करता है, तो पंजाब को आर्थिक लाभ से वंचित करने के लिए केवल दिल्ली एयरपोर्ट को अनुमति दी जाती है। लेकिन जब बदनाम करने वाले नैरेटिव की बात आती है, तो एक अमेरिकी निर्वासन विमान पंजाब में उतरता है। भले ही उसमें अधिककर निर्वासित गुजरात और हरियाणा से हों। तो गुजरात के लोग अवैध रूप से क्यों जा रहे हैं?' उन्होंने गुजरात मॉडल की प्रशंसा को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि अमृतसर को उतरने के स्थान के रूप में चुना गया था ताकि नैरेटिव और धारणा बनाई जा सके। उन्होंने पूछा कि अगर गुजरात मॉडल इतना अच्छा था तो गुजरात से इतने सारे लोग अवैध रूप से विदेश में क्यों बस रहे हैं। परगट सिंह ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने 'रिकर्स माइग्रेशन' के दावों को खारिज कर दिया।सामाजिक-राजनीतिक संगठन मिस्ल सतलुज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह बरार ने निर्वासन को ट्रम्प प्रशासन द्वारा राजनीतिक और सैन्य आधिपत्य का स्पष्ट प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि नागरिक उड़ान की तुलना में पांच से आठ गुना अधिक महंगा होने के बावजूद निर्वासन के लिए सी-17 जैसे सैन्य विमान का उपयोग करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले प्रभुत्व स्थापित करने का एक जानबूझकर प्रयास था। उन्होंने निर्वासन विमान को दिल्ली के बजाय अमृतसर में उतरने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले की आलोचना की और इसे अपनी छवि बचाने वाला कदम बताया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर विमान दिल्ली में उतरता, तो यह उस सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती, जो अमेरिकी प्रशासन के साथ मजबूत संबंधों का दावा करती है।निर्वासित लोगों में पंजाब से 31, गुजरात से 33, हरियाणा से 35, उत्तर प्रदेश से तीन और महाराष्ट्र से दो लोग शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस के भोलाथ विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने अमेरिका से निर्वासित पंजाबियों को न लेने के लिए सीएम भगवंत मान के 'असंवेदनशील रवैये' की निंदा की। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मैंने लड़कों से मुलाकात की और उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे दुबई में एजेंटों के माध्यम से अमेरिका गए थे। उन्होंने कहा कि वहां जाने वाले भारतीयों के सिर पर निर्वासन या जेल की तलवार लटक रही है। पीएम मोदी, जिन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रम्प का समर्थन किया था, को अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यह जरूरतमंद भारतीय नागरिकों की मदद नहीं कर सकता है तो इस दोस्ती का क्या फायदा है
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