उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया।
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेल ों के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेल ों की मेजबानी कर रहा है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, धामी ने राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चमोली जिले के मलारी के कारीगरों द्वारा तैयार एक शॉल और नारायण आश्रम की एक प्रतिकृति भी भेंट की।बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी ने
प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के पहले चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है।ऋषिकेश का पुराने रेलवे स्टेशन बंद होधामी ने मोदी से यह भी आग्रह किया कि टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी जाए और इसकी पूरी लागत केंद्र के स्तर से वहन की जाए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाना चाहिए और सभी रेलगाड़ियों का संचालन शहर के नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने स्टेशन की जमीन का इस्तेमाल नई सड़क व्यवस्था के लिए किया जा सकता है, जिससे यातायात में सुधार होगा।उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे मिशन के लिए आवंटित केंद्रीय अंशदान की शेष राशि शीघ्र जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। मुख्यमंत्री धामी ने रिवर राफ्टिंग के लिए प्रतिष्ठित शहर के रूप में ऋषिकेश को चयनित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए केंद्र से संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।उत्तराखंड में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राज्य में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड के दूतावास के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त
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