केंद्र सरकार ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसके परिवार को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से कहा गया है कि अब पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा का खतरा नहीं है.
उन्नाव रेप केस की पीड़िता और इस मामले से जुड़े 13 लोगों को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि पीड़िता और उसके परिवार को खतरे के आकलन के अनुसार सुरक्षा की जरूरत नहीं है. इसको लेकर अब शीर्ष अदालत ने पीड़िता और उसके परिजनों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आवेदन पर मंगलवार को पीड़िता और उसके परिजनों को नोटिस जारी किया है, जिसमें अगस्त 2019 के आदेश में संशोधन की मांग की गई है.
Advertisementकेंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिए? - केंद्र सरकार द्वारा तैनात सीआरपीएफ जवानों के पास उचित और पर्याप्त आवास, शौचालय/बाथरूम और अन्य सुविधाएं नहीं हैं. - सुरक्षा प्राप्त लोगों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे अपने झगड़ों के दौरान एक-दूसरे के साथ शारीरिक रूप से मारपीट करते हैं.- उनकी सुरक्षा में कोई स्थानीय पुलिसकर्मी नहीं है. पुरुष के साथ-साथ महिला प्रतिनिधि की भी अनिवार्य आवश्यकता बनी हुई है.
उन्नाव न्यूज सुप्रीम कोर्ट उन्नाव रेप पीड़िता सिक्योरिटी Unnao Rape Case Unnao News Supreme Court Unnao Rape Victim Security
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
SC: उन्नाव रेप पीड़िता की CRPF सुरक्षा हटाने की मांग पर अड़ा केंद्र, अब शीर्ष अदालत ने पीड़िता से मांगा जवाबभाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था।
और पढो »
किसान आंदोलन रोकना तानाशाही थी, Nabbanna प्रोटेस्ट कुचलना क्या है? ममता बनर्जी बताएंगी?रेप और मर्डर केस में न्याय की मांग करना कब से गैरकानूनी हो गया.
और पढो »
एनसीपी के दोनों गुटों को समान व्यवहार करने का सुझावसुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी (SP) ने सुप्रीम कोर्ट से "प्राकृतिक न्याय" की मांग की है और अजित पवार के गुट के लिए भी समान व्यवहार किया जाए.
और पढो »
"कॉलेजियम कोई सर्च कमेटी नहीं" : SC ने सिफारिशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने पर केंद्र से मांगा जवाबसुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central Government) से हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की सिफारिशों का ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा है.
और पढो »
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्टSupreme Court Today Hearings : सुप्रीम कोर्ट में आज नये आपराधिक कानूनों से लेकर बुलडोजर, दिल्ली शराब घोटाला और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की भी सुनवाई होनी है...
और पढो »
कोर्ट का सख्त संदेशदिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BRS की नेता के.
और पढो »