कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में लोकल लोगों को 100% रिजर्वेशन देने का फैसला फिलहाल रोक दिया है.
बेंगलुरु. उनके इस फैसले का भारी विरोध हो रहा था. सरकार घर में ही घिर गई थी. यहां तक कि उसे बचाव के रास्ते नहीं मिल रहे थे. मुख्यमंत्री को खुद अपना ट्वीट तक डिलीट करना पड़ा. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नडिगाओं के लिए आरक्षण देने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. आने वाले दिनों में इस पर फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा.
— Siddaramaiah July 17, 2024 मैनेजर या मैनेजमेंट लेवल के पदों पर भी 50% लोकल लोगों को आरक्षण देने की बात थी. इतना ही नहीं, गैर-मैनेजमेंट वाली नौकरियां में 75% आरक्षण दिया जाना था. यानी कि इन पदों पर सिर्फ कन्नड लोगों की ही भर्ती की जाती. कर्नाटक सरकार के इस फैसले का भारी विरोध हो रहा था. कई इंडस्ट्रीज ने इस पर सवाल उठाए. कहा जाने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनियां कर्नाटक छोड़कर चली जाएंगी. उधर, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों ने मौका देखकर इंडस्ट्रीज को ऑफर देना भी शुरू कर दिया.
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