केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन ने केरल को केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता की मांग पर तीखा टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर केरल को अधिक धन की आवश्यकता है तो उसे केंद्र सरकार से घोषित करना चाहिए कि वह शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के मामले में पिछड़ा है।
भारतीय संसद में केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन ने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग पर तीखा टिप्पणी की है। केरल में सत्तारूढ़ माकपा और विपक्षी कांग्रेस ने बजट 2025-26 की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने केरल की सभी मांगों को अनदेखा किया है। उन्होंने विशेष वित्तीय पैकेज और वायनाड के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री कुरियन ने कहा कि केंद्र सरकार उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण
के मामले में पिछड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर केरल को अधिक धन की आवश्यकता है तो उसे केंद्र सरकार से घोषित करना चाहिए कि वह इन क्षेत्रों में पिछड़ा है। कुरियन ने कहा कि वित्त आयोग इस घोषणा की जांच करेगा और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगा। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार स्वयं फैसला नहीं करती। माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कुरियन के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार केरल को पिछड़ा दिखना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार से मदद की अपेक्षा की जाती है
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