महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.
विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया.महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र सरकार से नॉन क्रीमी लेयर के लिए आय की सीमा को आठ लाख से बढ़ाकर 15 लाख सालाना करने की मांग की है.इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश के प्रारूप को भी मंजूरी दी है.राज्य में अगले महीने तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन फैसलों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
हरियाणा में 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी एंटी इन्कंबेंसी का सामना कर रही थी.सैनी सरकार के इस फैसले ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई.इस फैसले का परिणाम यह हुआ कि तमाम अनुमानों को धता बताते हुए बीजेपी ने हरियाणा में बंपर जीत दर्ज की.इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के क्रीमीलेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मांग की है. दरअसल महायुति महाराष्ट्र में ओबीसी और दलितों को हर हाल में अपने साथ बनाए रखना चाहती है.
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