दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर रखने से संबंधित नए दिशानिर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दिशानिर्देशों का पिछली तारीख से लागू होना मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता...
दिल्ली जैसे महानगरों में पुरानी वीइकल, यानी 10 साल और 15 साल की अवधि पूरा कर लेने के बाद सार्वजनिक जगहों पर पार्क करना अपने आप में बड़ी चुनौती है और लोगों के लिए यह बड़ी सिरदर्दी है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस साल फरवरी में जीवनकाल पूरा कर चुके वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर संभालने के नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें जब्त वाहनों को छोड़ने से पहले उनके मालिकों पर चारपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। मे...
संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत हासिल संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है। याचिका में कहा गया है कि वाहनों की स्थिति और उनके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक उत्सर्जन पर ठीक से गौर किए बगैर वाहनों को कबाड़ घोषित करने के नियम लागू किए जा रहे हैं।आपको बता दें कि पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, दिल्ली में सार्वजनिक जगहों से ऐसे वाहनों को हटाने के लिए लगातार प्रवर्तन अभियान चलाए जाने चाहिए और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के समक्ष पेश करने के लिए पर्यावरण...
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