दुबई के करों की नीति, जिसमें आयकर और पूंजीगत लाभ कर जैसे करों का अभाव है, ने भारत के उच्च-राजस्व वाले व्यक्तियों (HNI) के बीच काफी रुचि बढ़ाई है।
दुबई , संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक समृद्ध शहर है, जो अपने आकर्षण और सुविधाओं के लिए दुनिया भर से पर्यटकों और निवासियों को आकर्षित करता है। यह शहर व्यापार और उद्यमियों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। हाल ही में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दुबई और भारत के कर प्रणाली की तुलना की है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चाओं को बढ़ावा दिया है। यह तुलना विशेष रूप से उच्च-राजस्व वाले व्यक्ति यों ( HNI ) के बीच रुचि पैदा कर रही है, जो कर लाभ और निवेश के अवसरों की तलाश में हैं।CA पारस गंगवाल (@ThetaVegaCap) ने
X (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट के माध्यम से दुबई और भारत के करों के बीच भारी अंतर को उजागर किया। उन्होंने बताया कि दुबई में आयकर और पूंजीगत लाभ कर जैसे करों का अभाव है। छोटे उद्योगों के लिए कॉर्पोरेट कर भी लागू नहीं होता है और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) मात्र 5% है। भारत में, हालांकि, HNI को आय कर और सरचार्ज देना पड़ता है, छोटे व्यवसायों को औसतन 12-18% जीएसटी देना पड़ता है और पूंजीगत लाभ पर 12.5% कर देना होता है।CA गंगवाल की पोस्ट ने सैकड़ों टिप्पणियों को जन्म दिया है, जिनमें से कई दुबई में कर प्रणाली की प्रशंसा करते हैं। कुछ उपयोगकर्ता तो भारत छोड़कर दुबई में स्थानांतरित होने की बात करते हैं, जबकि अन्य भारत सरकार से करों में कमी की मांग करते हैं। यह पोस्ट व्यापक कर चर्चा को जन्म देती है, जो भारत और दुबई के कर प्रणाली के बीच अंतर पर प्रकाश डालती है और उच्च-राजस्व वाले व्यक्तियों के लिए कर दायित्वों को प्रभावित करती है
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