बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी को अवैध मानते हुए दूसरी पत्नी को पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया है। पहली पत्नी को ही कानूनी वारिस माना गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल नॉमिनी होने से दूसरी पत्नी को पति का उत्तराधिकार नहीं मिल सकता...
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल नॉमिनी होने के नाते सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को उत्तराधिकार से जुड़े लाभ हक नहीं मिल सकता है। एक कर्मचारी की दो विधवा पत्नियों के बीच पेंशन से जुड़े विवाद पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। केस के तथ्यों के मद्देनजर कोर्ट ने कर्मचारी की दूसरी बीवी को पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया है।फैसले में कोर्ट ने माना है कि नॉमिनी होने के आधार पर दूसरी बीवी को न तो कानूनी तौर पर पत्नी का दर्जा मिलता है और न ही पेंशन के दावा करने का अधिकार। खासतौर से...
पहली पत्नी से तलाक लिया था और न ही कानूनी तौर अलग हुआ था। इसलिए उसका विवाह अमान्य है। यह टिप्पणी करते हुए जस्टिस जाधव ने दूसरी पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही सिविल कोर्ट और जिला अदालत के उस फैसले को कायम रखा, जिसके तहत पहली पत्नी को पति का कानूनी वारिस घोषित किया गया था।'पहली पत्नी ही कानूनी वारिस'जस्टिस जाधव ने कहा कि कर्मचारी के सारे बच्चे वयस्क हो चुके है। लिहाजा पेंशन के लिए उनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता है। मौजूदा केस के तथ्यों के मद्देनजर पहली पत्नी अपने पति की...
Bombay High Court Judgement Second Wife Rigts Pension Rules In India High Court On Pension Mumbai News Pension Rules Pension Scheme Mumbai News Today मुंबई
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
बिहार: बिना अनुमति दूसरी शादी पर दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, पटना हाई कोर्ट का फैसलापटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना अनुमति दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पेंशन और अन्य लाभों की हकदार नहीं होगी। यह निर्णय न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने बेबी देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिया। बेबी देवी ने अपने पति नागेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद पेंशन का दावा किया...
और पढो »
Child Porn पर Supreme Court का बड़ा फैसला, जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निचोड़सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और उसे अपने फोन या फिर लैपटॉप में रखने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि आपके फोन में अगर चाइल्ड पोर्न है, तो आप अपराधी हो जाएंगे.
और पढो »
केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे HC ने खारिज किए IT ऐक्ट के संशोधनकेंद्र सरकार फेक्ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी एक्ट के संशोधन को खारिज कर दिया है.
और पढो »
राजस्थान: पेंशन रोकने पर नहीं चलेगी अब अधिकारियों की मनमर्जी, जानें भजनलाल सरकार का नया आदेशराजस्थान में अब सामाजिक पेंशन रोकने के पहले ग्राम सभा से अनुमोदन अनिवार्य होगा, जिससे अधिकारी मनमानी नहीं कर सकेंगे। भजनलाल सरकार की नई व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद ही पेंशन रोकी जाएगी। गलत तरीके से पेंशन लेने वालों पर भी कार्रवाई होगी। प्रदेश में लगभग साढ़े 9 लाख पेंशनधारक हैं। जानते हैं भजनलाल सरकार ने क्या नया आदेश जारी...
और पढो »
Madhya Pradesh सरकार का NDDB से 5 साल का करार : Sanchi बनाम Amul विवाद पर गरमाई राजनीतिMP Government का बड़ा फैसला - NDDB के साथ 5 साल का समझौता, कांग्रेस का आरोप सांची के अस्तित्व पर खतरा, सरकार ने किया बचाव। जानें पूरी कहानी.
और पढो »
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मामले में क्या है कांग्रेस की दुविधा?सिद्धारमैया की पत्नी को हुए ज़मीन आवंटन मामले में हाई कोर्ट के फ़ैसले ने कांग्रेस नेताओं को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी अधिक दुविधा में डाल दिया है.
और पढो »