नीट और नेट की परीक्षाओं पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए क़ानून को लागू कर दिया है.
पिछले कई सालों में परीक्षा केंद्रों पर जांच को सख़्त किया गया है लेकिन पेपर लीक के मामले नहीं रुक रहे हैंनीट और यूजीसी-नेट परीक्षा पर विवाद के बीच अब केंद्र सरकार ने पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए बनाया गया क़ानून लागू कर दिया है.
किसी प्रश्न पत्र, आंसर की या उसके किसी हिस्से का लीक होना. लीक करने या ऐसे कामों में शामिल होने में दूसरों की सहायता करना.परीक्षा के दौरान प्रश्नों का उत्तर देना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थी की मदद करना, आंसर शीट-ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना.फ़ाइनल सूची के लिए अहम दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ करना.
भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को बख़्शा नहीं जाएगा. शिक्षा मंत्रालय ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ में यह कहा कि पहली ही नज़र में ही यह साफ़ हो जाता है कि परीक्षा आयोजित करते समय नियमों से समझौता किया गया है.
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