बाइडेन प्रशासन ने सभी संघीय अनुदानों और ऋणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जो मंगलवार से प्रभावी होगा। यह निर्णय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, आवास सहायता, आपदा राहत और कई अन्य पहल पर गंभीर प्रभाव डालेगा।
वाशिंगटन, रॉयटर्स। बाइडेन प्रशासन ने सभी संघीय अनुदान ों और ऋणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जो मंगलवार से प्रभावी होगा। यह निर्णय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, आवास सहायता, आपदा राहत और कई अन्य पहल पर गंभीर प्रभाव डालेगा, जो संघ के अरबों डॉलर पर निर्भर हैं। कार्यवाहक प्रबंधन और बजट कार्यालय प्रमुख ने सोमवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा अनुदान और ऋण की समीक्षा करने तक धन का उपयोग रोक दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। यह आदेश डोनाल्ड
ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए एग्जीक्यूटिव आदेश के बाद आया है, जिसमें डीईआई कार्यक्रमों को समाप्त करने की बात कही गई थी। कार्यवाहक निदेशक मैथ्यू वैथ ने कहा कि राष्ट्रपति के एजेंडे के विपरीत नीतियों के लिए संघीय संसाधनों का उपयोग करों का उल्लंघन है। इससे उन लोगों के दैनिक जीवन में सुधार नहीं होता है, जिनकी हम सेवा हमारी जिम्मेदारी है। मेमो में कहा गया है कि रोक में 'विदेशी सहायता' और 'गैर-सरकारी संगठनों' के लिए दिया गया कोई भी धन शामिल है, इसके अलावा अन्य श्रेणियों के लिए भी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह रोक सामाजिक सुरक्षा या मेडिकेयर भुगतान या लोगों को सीधे प्रदान की जाने वाली सहायता पर कोई असर नहीं डालेगी। इससे संभवतः गरीबों के लिए खाद्य सहायता और विकलांगता भुगतान से राहत मिल सकती है। ओएमबी मेमो में दावा किया गया कि फेडरल सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, जिसमें 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक अनुदान और ऋण जैसी वित्तीय सहायता के लिए था। लेकिन इन आंकड़ों का स्रोत स्पष्ट नहीं था। गैरपक्षपाती कांग्रेस के बजट कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि 2024 में सरकारी खर्च बहुत कम $6.75 ट्रिलियन होगा
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