भारत सरकार घुसपैठ सिम कार्डों पर कड़ी कार्रवाई

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भारत सरकार घुसपैठ सिम कार्डों पर कड़ी कार्रवाई
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भारत सरकार फर्जी सिम कार्डों के खिलाफ लड़ाई में एक्शन के मूड में है। सरकार टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव बना रही है और उन लोगों की पहचान करने की तैयारी कर रही है जो किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड खरीदते हैं।

भारत सरकार घुसपैठ सिम कार्ड ों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने वाली है। टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल पर सरकार का दबाव बढ़ाया जा रहा है। सरकार उन लोगों की सूची तैयार कर रही है जो किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड खरीदते हैं। ऐसे उपयोगकर्ताओ के सिम कार्ड को 6 महीने से 3 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और उन्हें दोबारा सिम कार्ड नहीं मिल पाएगा। फ्रॉड सिम कार्ड खरीदने वालों को साइबर सुरक्षा खतरा माना जाएगा। दूसरांत विभाग फ्रॉड सिम कार्ड खरीदने वालों की सूची बना

रहा है। साइबर सुरक्षा नियमों के अनुसार सरकार ने व्यक्ति रजिस्ट्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार पहले व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगी। व्यक्ति को मामले में 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। सरकार जनहित में बिना नोटिस के कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में आपके सिम कार्ड को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। नए टेलीकॉम एक्ट में साइबर सुरक्षा नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। नवंबर में नए नियम को जोड़ा गया था। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट में तेजी देखते हुए अलर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। गृह मंत्रालय लोगों को फ्रॉड से बचाने की सलाह दे रहा है। मोबाइल कॉलर टोन की मदद से अलर्ट नोटिफिकेशन दिया जा रहा है

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