मणिपुर में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने हाल ही में पद से इस्तीफे दिया था. राज्यपाल अजय भल्ला की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत यह निर्णय लिया.
डेढ़ साल से अधिक समय से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था. इसके चार दिन बाद ही केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले पर मुहर लगा दी. गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल सकतीं.
यह भी पढ़ें: संबित पात्रा को मणिपुर के लिए Z कैटेगरी की सुरक्षा, IB की रिपोर्ट पर MHA का फैसला4- बीजेपी जैसी पार्टी बहुमत में होकर भी मुख्यमंत्री के लिए एक चेहरा नहीं चुन पाई राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई तो इसके पीछे जातीय हिंसा वजह है. मणिपुर में मैतेई और कुकी, दोनों ही समुदाय के बीच एक-दूसरे को लेकर विश्वास का संकट गहरा गया है. मैतेई विधायकों को न कूकी सीएम स्वीकार है और ना ही कूकी को मैतेई.
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