Supreme Court On Madrasa Recognition: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी है, जिसमें मदरसों को बंद करने की बात कही गई थी.
Supreme Court On Madrasa Recognition : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी है. एनसीपीसीआर ने मदरसों पर रोक लगाने की मांग की थी. इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने की है. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है और चार हफ्ते के अंदर सभी राज्यों से जवाब मांगा गया है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा को दो पत्र लिखे थे, जिसमें मदरसों को भंग करने की सिफारिश की गई थी.
साथ ही यह कहना कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में भेजा जाए. यह सही नहीं है.आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा था कि मदरसे शिक्षा के अधिकार का पालन नहीं करते हैं और इस तरह के मदरसों को आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए. इसे बंद कर देना चाहिए. जिसके बाद कई राज्यों में इसका असर देखा गया था. जिसे लेकर कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पत्र तो दो राज्यों को लिखा गया है, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखा गया.
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