अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने आगामी बजट में जीएसटी को 1% से घटाने का आग्रह किया है। सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण, जीएसटी का वर्तमान 3% स्तर उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए बोझ बन रहा है। जीजेसी का तर्क है कि जीएसटी में कमी से उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ेगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। जीएसटी में कमी के अलावा, जीजेसी ने प्रयोगशाला में तैयार हीरों के लिए रियायती जीएसटी दर और आभूषण क्षेत्र के लिए एक समर्पित मंत्रालय की मांग की है।
रत्न व आभूषण क्षेत्र ने सरकार से आगामी बजट में उद्योग पर लागत का बोझ कम करने के लिए वस्तु व सेवा कर को घटाकर एक प्रतिशत करने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय रत्न व आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष राजेश रोकड़े ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "हम करों को युक्तिसंगत बनाना चाहते हैं और कारोबार को समर्थन देने के लिए राजस्व की उपलब्धता चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि सोने की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जीएसटी की वर्तमान दर उद्योग और ग्राहकों के लिए बोझ बनती जा रही है। इसलिए, जीजेसी आगामी...
उद्योग की शीर्ष संस्था ने कहा कि प्रयोगशाला में तैयार हीरों के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक हीरों की तुलना में उनके टिकाऊ और लागत प्रभावी गुणों को पूरी तरह से मान्यता मिल सके। वर्तमान में, प्राकृतिक और प्रयोगशाला में विकसित दोनों हीरों पर समान जीएसटी दर लागू होती है। जीजेसी ने सरकार से एक समर्पित मंत्रालय की मांग की और राज्यवार नोडल कार्यालय बनाने और विशेष रूप से आभूषण क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति का आग्रह किया। जीजेसी के उपाध्यक्ष अविनाश...
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