वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार विमर्श के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति बुधवार को फिर से बैठक करेगी। समिति रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है, जिसमें कुछ बदलाव शामिल हैं जो दिल्ली में वक्फ संपत्ति की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं
भारत की संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार विमर्श के लिए गठित संयुक्त समिति बुधवार को फिर से बैठक करेगी। यह बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी और अंतिम बैठक होगी जहां समिति रिपोर्ट को स्वीकार करेगी। समिति सदस्यों को रिपोर्ट का मसौदा पहले ही भेज दिया गया है। हालांकि विपक्ष ी सांसद आपत्ति पत्र (Note of Dissent) देने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार, जेपीसी अपनी रिपोर्ट में संसद में पेश किए गए बिल में कुछ बदलाव करने की सिफारिश कर सकती है। 27 जनवरी को हुई बैठक में बिल में कुछ बदलावों को मंजूरी दी
गई थी। एक बड़ा बदलाव जो जेपीसी ने बिल में किया है, उसका दिल्ली से सीधा संबंध हो सकता है। बिल में बदलाव करके यह प्रावधान किया गया है कि वह वक्फ संपत्ति जो पंजीकृत नहीं है और न ही उसका इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों (जैसे मस्जिद) के लिए हो रहा है, वह सारी संपत्ति सरकार की संपत्ति हो जाएगी। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में ऐसी संपत्तियों की संख्या लगभग 3000 है और इन सबका इस्तेमाल आम तौर पर किराए पर देने के लिए किया जा रहा है। इससे जुड़े एक संगठन Waqf tenants Association ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को एक ज्ञापन भी दिया था। इस संगठन का आरोप था कि किरायदारों से मनमाने पैसे लिए जाते हैं और उन पर हमेशा तलवार लटकती रहती है। इस संगठन के ज्ञापन को जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में भी जगह दी है
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