सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ MoU साइन करने कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई; केजरीवाल बोले- यह देश का सबसे बड़ा घोटालासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ MoU साइन करने कहा गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा...
दिल्ली सरकार राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर केंद्र के साथ टकराव में रहा है। केंद्र सरकार इसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर चुकी है। दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि आयुष्मान योजना देश के उन क्षेत्रों के लिए ठीक है जहां सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। दिल्ली में पहले से 529 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं।
योजना शुरू करते समय सरकार ने बताया था कि 6 करोड़ सीनियर सिटिजंस को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4.
SUPREME COURT DELHI HIGH COURT AYUSHMAN BHARAT KEJRIWAL MOU
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