पेपर लीक रोकने वाले कानून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को लीपापोती करार दिया। कहा कि भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात सख्त कानून लागू कर दिया जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकना है। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रविधान...
पीटीआई, नई दिल्ली। पेपर लीक रोकने वाले कानून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को लीपापोती करार दिया। कहा कि भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात सख्त कानून लागू कर दिया, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकना है। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। जिम्मेदारी से बच नहीं सकती भाजपा: खरगे खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट कर दावा किया कि पिछले सात वर्षों में 70 प्रश्नपत्र लीक...
शिक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला कि कानून अधिसूचित हो गया? 13 फरवरी 2024 को इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी, पर कानून शुक्रवार रात अधिसूचित हुआ। 'कानून के बाद भी पेपर हो रहे लीक' उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री पहले तो पेपर लीक को नकारते रहे, फिर जब गुजरात, बिहार, हरियाणा में गिरफ्तारियां हुईं, तब कह रहें हैं कि चूंकि कुछ जगहों पर स्थानीय तौर पर पेपर लीक हुए हैं, इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं करा पाएंगे।उन्होंने कहा, मोदी सरकार परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करवा रही, जबकि शिक्षा मंत्री...
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