Petrol Diesel: 'पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए सहमति बनानी चाहिए', केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह

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Petrol Diesel: 'पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए सहमति बनानी चाहिए', केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने के लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है और राज्यों की इसकी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत बताई। पुणे इंटरनेशनल सेंटर के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित व्याख्यान में 'आने वाले दशक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीति और उपाय' विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं लंबे समय से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री ने भी कई मौकों पर ईंधन को जीएसटी के तहत लाने की बात कही...

के लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है और राज्यों की इसकी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा। दरअसल अभी राज्यों की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट और शराब बिक्री से मिलने वाला पैसा है। केंद्र सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है।' पुरी ने बताया कि केरल उच्च न्यायालय ने जीएसटी परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया था, लेकिन केरल के वित्त मंत्री सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि गैर-भाजपा राज्य अतिरिक्त वैट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। 'गैर भाजपा शासित...

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