सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 10 दोषियों को जमानत दे दी। मामला साल 1987 का है। उत्तर प्रदेश के प्रॉविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टब्युलरी (PAC) के अफसरों और जवानों ने करीब 35 लोगों की हत्या की थी। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस अभयUttar Pradesh Meerut Hashimpura Communal Riots Case; Convicts (Sami Ullah, Niranjan Lal, Mahesh Prasad And...
PAC जवानों ने 1987 में 38 मुस्लिमों को गोली मारी थी; 31 साल बाद सजा, 6 साल में बेलट्रायल कोर्ट ने घटना के करीब 28 साल बाद 2015 में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया था।
द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार साल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक तनाव चल रहा था। इसे लेकर PAC और सेना ने शहर के हाशिमपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान PAC की दो राइफलें लूट ली गईं और एक मेजर के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। घटना ने अल्पसंख्यकों को हिलाकर रख दिया। मामले की जांच CB-CID को सौंपी गई। इस वीभत्स घटना के करीब 9 साल बाद 1996 में गाजियाबाद की क्रिमिनल कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई।
Hashimpura Killing Muslim Supreme Court
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