केंद्रीय बजट 2025 में उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें आयकर में छूट, अप्रत्यक्ष करों में कमी और सरकारी निवेश पर जोर शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2025 उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलानों को दर्शाता है। आयकर में छूट, अप्रत्यक्ष करों में कमी और सरकारी निवेश पर जोर देकर मांग को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इससे बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधि यों को रफ्तार मिलेगी। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बजट के तहत सरकार ने आयकर नियमों में बदलाव कर ₹1 लाख करोड़ सीधे करदाताओं के हाथों में देने का फैसला किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2025 में एकत्र किए गए व्यक्तिगत
आयकर का 10% है। यानी सरकार ने FY26 में उपभोक्ताओं को यह राहत दी है। हालांकि, कुछ शर्तों के कारण करदाताओं के पास शुद्ध अतिरिक्त आय ₹80,000 करोड़ के आसपास रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद, उनकी करोत्तर आय बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ता खर्च में तेजी आएगी। इसके अलावा, मोबाइल फोन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला किया गया है। इससे न केवल मोबाइल की खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि महंगे स्मार्टफोन्स की बिक्री को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट की घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला। एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों के शेयरों में 5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि बीएसई सेंसेक्स में मामूली बढ़त देखी गई। इससे साफ है कि उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद में बाजार में उत्साह दिखा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि आयकर में दी गई रियायत से सरकार को ₹1 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। हालांकि, उपभोक्ता खर्च बढ़ने से इसका कुछ हिस्सा जीएसटी के रूप में सरकार को वापस मिलने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था में सक्रियता बनी रहेगी। टैक्स छूट के अलावा, सरकार सार्वजनिक निवेश को भी आर्थिक गति बढ़ाने का एक प्रमुख जरिया बना रही है। इसके तहत राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ के 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे, ताकि वे पूंजीगत खर्च को बढ़ा सकें। चूंकि पहले से ही कई परियोजनाएं तैयार हैं, इसलिए इन योजनाओं के तुरंत लागू होने की संभावना है, जिससे रोजगार सृजन और आय में वृद्धि होगी। बजट की ये घोषणाएं निजी उपभोग में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। चूंकि भारत की जीडीपी का 56-60% हिस्सा उपभोक्ता खर्च से आता है, इसलिए सरकार ने इसे मजबूती देने की रणनीति अपनाई है। यह न केवल उपभोक्ता मांग को बढ़ाएगा, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी गति देगा
उपभोक्ता खर्च बजट 2025 आयकर छूट गवर्नमेंट निवेश आर्थिक गतिविधि
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों को मजबूत बनाने जा रही हैबिहार सरकार ग्रामीण सड़कों को मजबूत बनाने के लिए कई नए नियम बना रही है। इसमें सड़कों की मोटाई बढ़ाने, चौड़ाई बढ़ाने और रखरखाव के लिए नए दिशानिर्देश शामिल हैं।
और पढो »
भारत में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सीआईआई के सुझावसरकार 2025-26 के बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकती है। सीआईआई ने सरकार को सात सुझाव दिए हैं।
और पढो »
गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधनगेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन करना उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
और पढो »
राजस्थान बजट में बड़े ऐलान, 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां और उद्योगों के लिए महत्वाकांक्षी घोषणाएंराजस्थान सरकार फरवरी में अपना दूसरा बजट पेश करेगी। इस बजट में उद्योगों के लिए महत्वाकांक्षी घोषणाएं, 1 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन और पानी से जुड़ी योजनाओं का प्रस्ताव शामिल हो सकता है।
और पढो »
भारत का बजट: क्रांतिकारी कदम और आर्थिक विकाससरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. आयकर की सीमा बढ़ाने से लोगों के खर्च में वृद्धि होगी. कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ ही एमएसएमई और शहरी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं. यह बजट रोजगार और शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है.
और पढो »
बजट में अब तक के बड़े ऐलान, जानें किसानों से लेकर छात्रों को क्या मिलाकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई और बड़ी है. हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है.
और पढो »