भारत सरकार ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर आम सहमति के लिए ज्वॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (JPC) के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की है। JPC में अब 39 सदस्य होंगे, जिनमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल हैं। इससे पहले, JPC के लिए लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य प्रावधान किए गए थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे और कुछ पार्टियों ने सदस्यों के नाम न रहने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सरकार ने सदस्यों की संख्या बढ़ाई।
वन नेशन वन इलेक्शन पर आम सहमति के लिए सरकार ने ज्वॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के सदस्यों की संख्या में इजाफा किया है. JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. पहले JPC के लिए लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया था. गुरुवार को सरकार ने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी. ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे और कुछ दूसरी पार्टियों ने उनके सदस्यों का नाम नहीं रहने पर अपना एतराज जताया था.
BJP की ओर से नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर समेत 10 सांसदों को जगह दी गई हैं. TMC से कल्याण बनर्जी को कमेटी में लिया गया है. शिवसेना से अनिल देसाई को JPC में शामिल किया गया है.अनिल देसाई के अलावा , छोटेलाल , वैजयंत पांडा , शांभवी चौधरी , संजय जायसवाल और के राधाकृष्णन को भी जोड़ा गया है. इसमें जेडीयू और टीडीपी का कोई लोकसभा सदस्य शामिल नहीं है , अभी राज्यसभा के 12 सदस्यों का नाम नहीं आया है.
ELECTIONREFORM JOINTPARLIAMENTCOMMITTEE GOVERNMENTOUTLOOK ONE NATION ONE ELECTION CONSTITUTIONALAMENDMENT
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
कांग्रेस ने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर केंद्र सरकार पर किया हमलाकांग्रेस ने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि इसके पीछे मोदी सरकार की मंशा 'एक राष्ट्र, कोई चुनाव नहीं' है।
और पढो »
एक देश-एक चुनाव: सरकार की स्पष्टीकरणभारत सरकार ने 'एक देश-एक चुनाव' विधेयक को लेकर अपनी बात रखी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि एक साथ चुनाव क्यों जरूरी है।
और पढो »
संयुक्त संसदीय समिति (JPC): देश एक चुनाव पर सरकार का बड़ा कदमभारत सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया है। यह लेख JPC के कार्य, सदस्यता, अधिकार और कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
और पढो »
एक देश, एक चुनाव: संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) का गठन क्यों?भारत सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' पर विधेयक पेश किया और इसके लिए संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) बनाई। यह लेख JPC के गठन, कार्यप्रणाली और सदस्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
और पढो »
एक देश, एक चुनाव: सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया, विपक्ष का जमकर विरोधकेंद्र सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने दोनों विधेयकों को लेकर तीखा विरोध किया और मतविभाजन कर अपना असहमति जताया।
और पढो »
भारत सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश कियाभारतीय सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये बिल पेश किये। विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान की मूल संरचना पर आघात बताते हुए इसे असंवैधानिक बताया। एनडीए के कुछ घटक दल बिल का समर्थन करते हैं।
और पढो »